9 Views
-
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , 27 ਨਵੰਬਰ: ਭਿ੍ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਿੁਸਾ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਦਾਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ‘ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕੰਡੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲੈਣ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ 30 ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘’ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Share the post "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ"