ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ’ਆਪ’ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ’ਆਪ’ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।