ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਂੜਮੰਦ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸੇਰ ਤੋਂ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 2000 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਾਰੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਪਾਰਤ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 2,000 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 729 ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਂੜਮੰਦ ਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐਸਈਸੀਸੀ) ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 15.50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਸਈਸੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤਕ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣਾਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1800 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਏ। ਨਿਰੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ 32 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2000 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੈਲਨੇਸ ਸੈਂਟ+ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਤੇ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪੀਪੀਪੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨਾਲ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।