ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੋਧ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ
14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ 343 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ,, ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬੀਐੱਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀ.ਐੱਡ.ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਸੋਧ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 31 ਦਸੰੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 19 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ 55 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੇਪਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਜਲਦ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਧ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।