ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਫਰਵਰੀ: ਜਨਰਲ ਜ਼ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੁਣ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਸਲ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲ: ਫੈਡ: ਰਜਿ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਕਪਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲ:ਫੈਡ: ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ,ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮੇਸ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਨਰਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਰਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਜਦਂੋਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼ਖਤ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਅੱਗੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਮੂਹਰੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਾਰਣ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਜ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਪੇਸ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਜੁਆਂਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ 85ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।