ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ: ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਡਵਾਸੂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਉਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗਾ।