ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ-ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 25 ਮਾਰਚ: ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕਣ ਉਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਝੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।