ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਮਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੈਂਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਤੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ।