ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੇ ਫੀਲਡ ਕਾਮੇ

ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖਣਗਵਾਲ,ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ,ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਧਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਪੁਰ, ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ ਆਗੂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਰਾਮ ਦੋਦੜਾ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਨੀਲ ਕੁਮਾਰ,ਆਸਾ ਰਾਮ ਸਹਿਣਾ,ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੱਦਾਹੂਰ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂ-ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਕਾਮੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ।