ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ , 3 ਸਤੰਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗੈਬਲਿਨ 75 ਐਮ.ਜੀ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 297 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਗਬਾਲਿਨ 75 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ (75 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਕੈਮਿਸਟ/ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਕੌਮ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਲਕ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਲਿਖੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ।ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
