ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਸਤੰਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲਗਾਈ ਸੰਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਂਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਤੀ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ‘ਕਲੌਨੀਨਾਈਜਰ’ ਨੇ ‘ਨਿਗਮ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ‘ਜਮੀਨ’ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਵਿਆਜ਼ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ
ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਸ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 450 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 1800 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਣਅਪਰੂਵ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 400 ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
