ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਟਿੱਚ’ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੈਕੜੇ ‘ਚਹੇਤਿਆਂ’ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ , ਕਿਰਾਇਆ 1999
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂੁਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੈਗੂਲਰ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਰਹੱਸਮਈ’ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6621 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ੳਕੁਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 138 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਲੋਂ ਹੈਡ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਰਹਿਬਰੀ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ‘ਚ ‘ਸੀਤਾ ਹਰਨ’ ਵੇਖ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੁੱਟਤਾ ਰਾਵਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਸੁਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਲਰਕ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਅਪਰੇਟਰ, ਸਵੀਪਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 31 ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
