ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 99.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮੳ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੰਦਭਾਗੀ:ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BIG NEWS: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਜਲਦ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਧਨ ‘ਚ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮਿਤ ਗਰਗ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਵਿਨੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
