ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਝਾਂ ਫ਼ਰਜ਼
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣੇ ਪੀਸੀਐਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਐਚਪੀਸੀਐਲ, ਬੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਓਮ ਸੰਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਟਰੋਕ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੜ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਹੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਮੂੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
