ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਲੰਘੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਕਤ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ :- ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸੇਸ ਸੈਸਨ ਸੱਦਿਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁਧ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
