ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ 8275 ਮੁਕੱਦਮੇ, 14127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ: ਦੋ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂੁਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8275 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 14127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1030 ਮੁਕੱਦਮੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋੲੈ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਜਰ ਵਿਚ 814, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 765, ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 545 ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ 646 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਐੇਸਓਪੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
