ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਸ ਦੌਰਾਨਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਅਤੁਲਨੀਯ ਸਾਲ ਨਾਂਮਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ
ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 16,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 125 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਕਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਕਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 264 ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯਮਤ: ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ੍ਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
