ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇ.ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀਂ !
ਹਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾਂ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਅੱਗਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ 1980 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
