ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ‘ਕਰੇਜ਼’ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 900 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Big News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ’ਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ਲੌਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ(ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਗਾਊਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਫ਼.ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟੌਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
