WhatsApp Image 2024-08-03 at 08.20.26
WhatsApp Image 2024-08-14 at 16.34.51-min
WhatsApp Image 2024-08-14 at 12.09.00-min
WhatsApp Image 2024-08-14 at 12.09.01-min
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ

ਅੰਬਾਲਾ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਨਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।

ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ‘ਚਾਂਸਲਰ’

ਕਰੀਬ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਲੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਊਣਗੇ।

 

Related posts

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ – ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ

punjabusernewssite

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਪਾਲਣ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ

punjabusernewssite

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰਬਦਲ!

punjabusernewssite