ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਜੂਰੀ ਮਿਲੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਉਪ ਕੁੱਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ 21 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੁੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਮਵਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ ਜੀਐਸ ਵਾਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
