ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ: ਅਗਲੀ 15 ਅਕਤੁੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਵਾਰਡ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Big News: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ DC ਬਦਲਿਆਂ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਖ਼ਦਾਈਕ ਘਟਨਾ: ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦ+ਕਸ਼ੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
