ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2651 ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18.31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16.37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਫ਼ਸਲ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਜੋਂ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਪੂਸਾ 44) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਲਗਪਗ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

DGP Gaurav Yadav ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ (10 ਫੀਸਦੀ) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 25-40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ/ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।