ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਅਕਤੁਬਰ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਿਡਨੀ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਫਰੀ ਹੇਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
