ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਦੀਆਂ ਹਾਈਟੇਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਏਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਰਕੇਟ ਰੇਟ ਦਾ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਖੇਤ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨੇ ਵਾਲੀ ਲਾਇਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਕੇਟ ਰੇਟ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਨਵੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈਟੇਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦਾ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਇਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇਟ ਰੇਟ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਂੋ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਟੇਂਸ਼ਨ ਲਾਇਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਤਨਖਾਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ: ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਲਈ ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਜਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।