Thursday, April 16, 2026
spot_img
spot_img

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ!

Date:

spot_img

👉ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Bathinda News: ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੂਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰ-ਸੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੈੜ੍ਹ ਨੱਪ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਅਲੀ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ PCMS Association ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ SMO ਤੇ Doct0r ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਿਆ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਊੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ‘ਸਵੱਲੀ’ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ: ਏਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ
ਬਠਿੰਡਾ:ਉਧਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਚਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ , ‘‘ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ’’

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

spot_img
spot_img

Popular

More like this
Related

Vigilance Bureau ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ 33000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

SBS Nagar News:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ....

सीएफएमएस पर लंबित फाइलों का 15 दिन में निपटारा करें सुनिश्चित- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

👉एचआरएमएस 2.0 की प्रगति, ई-ऑफिस के उपयोग और जवाबदेही...