👉मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण दिवस पर दी बड़ी सौगातें
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि सूरजमुखी खरीद के लिए पोर्टल अगले 60 दिनों के लिए पुनः खोला जाएगा। मुख्यमंत्री आज पंचकूला में जाईका वित्तपोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे।मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ किसान विभिन्न कारणों से सूरजमुखी बिक्री के लिए समय पर पंजीकरण नहीं करा सके थे। राज्य सरकार ऐसे किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र किसान अपनी उपज बेचने के अवसर से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल को अगले 60 दिनों के लिए पुनः खोला जाए ताकि किसान अपना पंजीकरण करवा सकें।उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि पिपली चिड़ियाघर का 70 करोड़ रुपये तथा भिवानी चिड़ियाघर का 25 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक नवीनीकरण किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती संरक्षण वन में 55 करोड़ रुपये की लागत से पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा, जिससे 100 से अधिक स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी प्रजातियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में इको-टूरिज्म एवं वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।उन्होंने कहा कि स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पक्षी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास पक्षी अभयारण्य तथा कोटला झील को शामिल करते हुए एक विशेष पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस वर्ष वन विभाग द्वारा कुल 1.50 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा, जिनमें से 50 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही विभाग की सभी नर्सरियों में पौधे उगाने के लिए उपयोग किए जा रहे प्लास्टिक बैगों को बायोडिग्रेडेबल बैगों से बदला जाएगा।उन्होंने कहा कि पौधागिरी अभियान के तहत इस वर्ष स्कूली बच्चों को 20 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे ताकि पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाया जा सके।
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