1966 ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਨਵੰਬਰ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?’ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ।’ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
