ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ – ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਮੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਡੀਸੀ ਦਾ ਘਰ
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Share the post "ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ"
