ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਕਿਹਾ- ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ CIA Staff ਦੇ ਚਰਚਿਤ ‘ਥਾਣੇਦਾਰ’ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ-2020”ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਏਕੜ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।