ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ,ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜੰਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਖ਼ਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਰੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Big News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿੱਥੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ਼ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਤਨਾਅ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉ੍ਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
