ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਹਿਤ ਵਿਜਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ,ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੰਟੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ,ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ,
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ,1 ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌ+ਤ,ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਖ਼ਮੀ
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ (ਰੇਹ ਤੇਲ,ਬੀਜ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ , ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
