ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ )ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇੜ੍ਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਰੇਡ, ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ , ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
