ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ – ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ 13.4.22 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Big News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਐਲਾਨੇ 2 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ।
Share the post "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ"
