ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖ੍ਰਿਆ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਇਸਦੇ ਦਾਈਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈਗਲ-4: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਖ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ 25,26 ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਐਸਆਈਆਰ-ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰੀਖ੍ਰਿਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
