ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਪੁੱਛਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕ+ਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋMLA ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੰਨ ਬਿਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।