ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਕਣ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 25 ‘ਬੁਲਾਰਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈਏਐਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 45 ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ,
ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫ਼ੋਗਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ!
ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।
