WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.49.35
980x 450 Pixel Diwali ads
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.40.47
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.38.12
WhatsApp Image 2024-10-29 at 22.24.24
WhatsApp Image 2024-10-30 at 18.52.52
BANNER_3X2 FEET_GEN_PUNJABI & hindi (1)_page-0001
WhatsApp Image 2024-10-30 at 08.37.17
WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.44.07
WhatsApp Image 2024-10-31 at 08.08.50
7Nov-10-min
CM Mann & Maryam Nawaz-min
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ – ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

2 Views

ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਕਣ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 25 ‘ਬੁਲਾਰਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈਏਐਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 45 ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ,

ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫ਼ੋਗਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ!

ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।

 

Related posts

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ

punjabusernewssite

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

punjabusernewssite

ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ

punjabusernewssite