👉2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ
👉2025-26 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 10.3% ਵੱਧ ਬਜਟ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
👉ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ਾਕਾ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 2025-26 (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 2,02,816.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 2,23,658.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ—ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 7,651.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,319.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 562.19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 741.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,156.37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 21,368.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23,603.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 1,101.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,512.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 11,507.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14,007.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 7,904.99 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,475.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 8,671.37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ 6,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ (SEWA) ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 14,905.24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,250.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 14.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 1,969.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,263.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 7,083.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,703.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ 3,654.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,116.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ (ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,444.31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,797.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 1,327.76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,950.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 5,614.06 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,446.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 14.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 5,469.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,912.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6,096.35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5,893.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 2,180.87 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,024.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 84.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਜਟ 26,497.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29,266.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 16,495 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਜਟ 35,893.33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36,101.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10,263.21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,003.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ—ਸਭ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣਾਏਗਾ।

👉ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
Chandigarh:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕੂਮੈਂਟ’ (ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕੂਮੈਂਟ-2047” ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,199 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ AI ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 12,400 ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ 2031 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

👉ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2031 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 1.361 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 24.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2031 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 1.361% ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਲ 2005-10 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 1.075% ਸੀ।

ਸਾਲ 2010-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1.048% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 -20 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 1.084% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010-15 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2021-26) ਵਿੱਚ ਇਹ 1.093% ਸੀ। ਹੁਣ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1.361% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ 13,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ਼ 8.7%) ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 40,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਾ 3,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ (ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8.7%) ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 13.2% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 14.2% ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘Water Secure Haryana’ ਲਈ 5715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘Haryana AI Mission’ ਲਈ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ‘ਫੋਰਸਾਈਟ ਐਨਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 1837.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਰੱਥ’ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Haryana Vision Document-2047’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

👉ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
Chandigarh :ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ 2.75 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ GDP ਦੇ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ GDP ਦਾ 2.88% ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.66% ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 2.65% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (Capital Expenditure) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 1,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 7.1% ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 4,558 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 7.4% ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ 642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.9% ਸੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 21 ਹਜ਼ਾਰ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 10.5% ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12.6% ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ (Effective Capital Expenditure) ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ 636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 7.5% ਸੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 13.6% ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹35 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 15.7% ਹੈ।

👉ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 98% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ
Chandigarh : ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹73 ਹਜ਼ਾਰ 301 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 61 ਹਜ਼ਾਰ 903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 84.45% ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 98% ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 98% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ 1.66% ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 13.4% ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਟ ਕੇ 11% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 8.98% ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੇ 5.90% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.9% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1.16% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 0.86% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 0.41% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਹਜ਼ਾਰ 889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 20 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 450 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ 1,205 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 10.37% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ 5.04% ਰਹੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.07% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

👉ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ 
Chandigarh :ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 1,603.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 37.22 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 2,200.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ, ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਫਿੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਘੂ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੀਂ ਪੀਢੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਥਲ, ਝੱਜਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036’ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਸਰੰਚਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

👉ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ- ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
Chandigarh : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ, ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਕ ਕੈਬ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਫਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਨਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੇਲਿਜੇਸ ਨਵੀਕਰਨੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਉਭਰਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਹਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਵਲ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦਮਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗ੍ਰਣੀ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

👉ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਜਟ ਵਾਧਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
Chandigarh :ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 9.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,855.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 11.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,862.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 6.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,197.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 122 ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
👉ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ. (ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼) ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।STEM ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 615 ਨਵੀਆਂ STEM ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 391 ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 250 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 100 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

👉ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 3,328 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਟਾਟ-ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,065 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
👉ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੁਪਰ 100’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 267 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ IIT, NIT ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ JEE (Main) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 314 ਵਿੱਚੋਂ 227 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ‘ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਲੇਂਜ’ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 66 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਮ ਸੀਡ ਮਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰੋ (ISRO) ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ. (DRDO) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
👉ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 5 ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕੈਂਡ/ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤਮਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ (HSRF) ਨੂੰ ਵਾਧੂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
👉AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ AI ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
👉‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਯੋਜਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।

Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A

Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।