ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿ੍ਰਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ ਅਰੁਣ ਬਾਂਸਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜੂਨ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਅਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਜ਼ਸਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਨੇਜਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਣਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੋਮਾ ਰਾਣੀ, ਜ਼ਸਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਦਿੱਤੀ, ਰਿਤਿਕਾ, ਜਯੋਤੀ ਬਾਲਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਅਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿ੍ਰਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 20 ਓਟ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਡੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਮਨੱੁਖ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੁਲਯਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸਨ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੁਲਿਆ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲਯਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸੀਲ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 20 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 30 ਹਨ। ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ ਰਚਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੁਢਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਕਜ ਕਾਂਸੀਲ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ
ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 9449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਬਜਟ 57 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 52 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 24 ਫੀਸਦੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਲਈ 32 ਫੀਸਦੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ 48 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ, 45 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ `ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ’ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੇਰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 7300 ਮਿਲਕ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੂਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਘਰੇਲੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੁਲ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਡੀ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਆਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ (ਬੋਰਸਦ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ (ਆਨੰਦ) ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਕਾਂਤੀਭਾਈ ਮਨੀਭਾਈ ਸੋਢਾ ਪਰਮਾਰ, ਐਮਡੀ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਆਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਡੇਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ: ਰਮਣੀਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ – ਮਨੌਹਰ ਲਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 31 ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਪੋਲਿਸੀ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਸਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਚਿਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਈਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰੀਦਣ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਛੋਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਰੇਜੀਡੇਂਸ਼ਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਾਲ, ਇੰਸੀਟੀਟਿਯੂਟ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਲ ਹੈ। 60 ਹਜਾਰ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਜਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਿਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਸੀ 2022 ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।

ਭੀਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬੀਨੇਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਭੀਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ (ਆਸ਼ਰਮ) ਬੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਲੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾ ਸੇਨਾ ਤੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਉਣ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾਤਜਰਬਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਅੰਤੋਦੇਯ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਾਵਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ /ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ 27-06-2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ 14054 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ 4.64 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 01-07-2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1.15 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 13431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 26-06-2022 ਨੂੰ ਵੀ 3103 ਐਲਯੂਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 01-07-2021 ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 3066 ਐਲਯੂਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 1.21 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 26-06-2022 ਤੱਕ 6254 ਐਮਯੂਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ 5828 ਐਮਯੂਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ -ਰਾਮਕਰਨ ਰਾਮਾਂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾਂ ਪਸੂਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ- ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ।

ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ: ਮਹਾਰਾਸਟਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦਰਜ਼ਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫ਼ਲੌਰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜੂਨ : ਸਥਾਨਕ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਬੰਤਾ ਦਾਸ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤ ਗੁਰਬੰਤਾ ਦਾਸ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.(ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਸਲ ਰਿਸਪੌਂਸ਼ੀਬਿਲਟੀ) ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।