ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1049 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਓਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1049 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਨਕ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 719 ਕਿਯੂਸੇਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1049 ਕਿਯੂਸੇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਓਛੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੈਧ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਪੁਰ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਨਾਂਗਲੋਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਜੀਰਾਬਾਦ/ਚੰਦਰਾਵਲ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ, 1996 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ 330 ਕਿਯੂਸੇਕ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜਾਨਾ 719 ਕਿਯੂਸੇਕ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ 1049 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੲ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਯਜਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ 800 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 9874 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ 9874 ਮੇਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 600 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 30 ਮਈ ਤਕ ਖੇਦੜ ਯੂਨਿਟ -2 ਤੋਂ ਵੱਧ 600 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ 26 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਤੇ ਪਵਨ ਉਰਜਾ ਮਿਲਣ ਲਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਤਕ 127 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਏਪੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੈਡੀਯੂਲ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੋਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 61 ਹਜਾਰ ਨਲਕੂਪ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 300 ਮੇਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਬਚੱਤ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਚੱਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 1.56 ਕਰੋੜ ਏਲਈਡੀ ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2027 ਮਿਲਿਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚ 406 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 213302 ਏਲਈਡੀ ਟਿਯੂਬਲਾਇਟ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 9.34 ਮਿਲਿਅਨ ਯੂਨਿਟ ਉਰਜਾ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚ 4 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 60709 ਉਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੱਖੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5.65 ਮਿਲਿਅਨ ਯੂਨਿਟ ਉਰਜਾ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਕ ਫਿਮਾਂਡ ਵਿਚ 2 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡੋ ਇੰਡੀਆ ਯੁਥ ਗੇਮਸ-2022 ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ, 2022 ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ-2021 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਲ ਖੇਡ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 8500 ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਪ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਰੀਬ ਜੈਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਪ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ 14 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰੀਬਦਾਸ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 1y80 ਲੱਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 14 ਜੂਨ ਸੰਤ ਕਰੀਬ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾy ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਿ੪ਨ ਨਿਦੇ੪ਕ ਸ੍ਰੀ ਮੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ 156 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 49 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ੪ੁਰੂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ 16 ਹਜਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿ੪ੇ੪ਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਯੂਵਾ ਵੀ ਉਦਮੀ ਬਨਣ ਇਹ ਡਾy ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤਹ ਦ ਉਥਾਨ ਵਿਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਗਜਾਰਪਰਕ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦਮੀ ਬਨਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ੪ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ੪ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਫਾਈਕਰਮੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ੍ਰਹੌਲੀ ੪ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮ੪ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਧ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਮਹੁਇਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 20 ਮਈ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਚ, ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 27-7-2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, 6 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 200 ਰੁੱਪੈ /- ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, 6ਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1-1-2016 ਤੋ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪੈਸਟਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ 27-7-2020 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸਟ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਸਮੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾ: ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਲ ਬਠਿੰਡਾ 2 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ, ਪੱਤੀ ਮਹਿਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਧੀ ਦੇਦ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 3 ਗਰਾਂਮ ਸਪਰਿੰਟ 75 ਡਬਨਿਊ ਐੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਉਂ ਕੇ, ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਫੁਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰ ਵੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਮੈਂਡੀਮੈਥਾਲਿਨ 30 ਈ ਸੀ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਨਵਰਤਨ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰੀਖਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਮਈ: ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੇਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿਆਰੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੱਗੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਖਜਾਨਚੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਈ ਕੇ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਗੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਰਾਭਾ, ਨੈਬੀ ਸੱਗੂ, ਰਾਜੂ ਸੰਧੂ, ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੀਰਾ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਨਾਗਰਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌੜ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਮਈ: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੰ, ਰਾਜੇਸ ਕੁਮਾਰ,ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ , ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਕਾਮਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ,ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਤਪੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੱਤਰ ਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਬਾਹਕਰੂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਢੀਗਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਾਬਰਾਨਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। 15 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਮਈ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 150 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।250 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 85 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਸੇਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਖੇ, ਪਾਣੀ ਫੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਇਕਾਈ, ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿੱਤ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿੱਤ ਗਠਿਤ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕਰੱਬਟਾਈਫਸ ਅਤੇ ਲੈਪਟੋਸਪਾਈਰੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ. ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ੳਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿੱਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਸਟਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਐਮ.ਡੀ.ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ., ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲੀਮਾ, ਐਮ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ., ਡਾ. ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 75 ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 75 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆ ਰਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ-ਕਮ-ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ 3000 ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਿਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਜੋਏ ਸਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।