ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ:ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਬਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ?ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ , ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਡਲੀਟ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਮਈ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9345 ਮਿਤੀ 23-10-2019 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ./8022 ਮਿਤੀ 20-11-2019 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ ਰਾਹੀ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਐਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਈਡ ਆਈ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਡ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1838 ਮਿਤੀ 28-04-2022 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਅਧੀਨ ਚੱੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਪੂਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਆਲ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਐਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 9 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਡਲੀਟ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰੋਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦਿਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਮਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 77 ਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 77 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਉਸਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਵਿਯੋਗ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ
ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 3 ਮਈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਬਲਾਕ ਮੌੜ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚਡ਼੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ , ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਧੁੂਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ, ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾ, ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ,ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ,ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਚੜਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ ,ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ,ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ,ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ,ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤੀਵਾਲ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਥੰਮਣਗੜ੍ਹ , ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ,3 ਮਈ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਚੌਧਰੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਗਵਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 120 ਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਮਈ : ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ੳ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ , ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਐਨ ਜੀ ਓ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਸਰਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੀ ਐਮ ਵੀ ਵਾਈ ਦੇ 2017 ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਪੈਸੇ ਰਲੀਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਹਜਾਰਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ , ਬਰਤਨ , ਦਰੀਆਂ , ਫਰਨੀਚਰ , ਕੰਨਟੇਨਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬੱਲੂਆਣਾ , ਸੋਮਾ ਰਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਵੀਆ , ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਡੇ ਵਾਲਾ , ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ , ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ , ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ , ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ , ਪਰਮਰਾਜ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ , ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀੜ ਤਲਾਅ , ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਝੁੰਬਾ , ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਥੇਆਣਾ , ਕਾਜਲ , ਸੁਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ ।

ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਟਿਊਮਰ – ਡਾ ਵਰੁਣ ਗਰਗ
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫਤ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਮਈ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀਸਪੇਸ਼ਿਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਡਾ . ਵਰੁਣ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਰੀਜ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ( 52 ) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ( ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਮੈਕਰੋਡੇਨੋਮਾ ) ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾ . ਵਰੁਣ , ਡਾ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ , ਡਾ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਏੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਟਰਾਂਸਸਫੇਨੋਇਡਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟਿਊਮਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਟਰਾਂਸਸਫੇਨੋਇਡਲ ਸਰਜਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਂਠ ਮਰੀਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਰੀਜ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ (ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ, 1977‘ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸਨ (ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ) ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ (ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ, 1977‘ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਲਈ 10000 ਰਪੁਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇਗਾ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸਰਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲਈ 4% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜੈਨਕੋਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਪੀਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦੇ 10% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 31 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜੈਨਕੋਜ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 50%, 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ 40% ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਬਾਕੀ 10% ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਸਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 5.94 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਐਨਪੀਐਲ ਲਈ 3.81 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਟੀਐਸਪੀਐਲ ਲਈ 6.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ
ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਦੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੇ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ (ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ, ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਦਖਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ (ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਜਨ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿ੍ਰੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜਨ ਸਲਿੱਪ ਸੌਂਪਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜਾਂ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਇਸੰਸ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਸੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪੀਹ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 47.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।