👉ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
👉ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Punjab News:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Bathinda Congress (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ; ਕੁੰਢੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਙ ਫ਼ਸ ਗਏ,ਨਿੱਤਰੂ ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ…

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ।ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ; ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 56 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 19 ਕਾਲਜ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Big News: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਫੀਸ, ਵੀਜ਼ਾ, ਟਿਕਟ ਅਤੇ ₹13.17 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ: ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ । “ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ” ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ “ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ , ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 1,978 ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 750,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਰਾਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਕੌਪ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ “ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ” ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ” ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ(ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦਾਨੀ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ “ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਾਨੀ” ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਸੀ: “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।” “ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ” ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ, ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ “ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸ” ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ – ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Punjab News:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ – 35% ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।2022 ਵਿੱਚ 1,76,842 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,37,456 ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.78 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਲਜਜ਼ ਫਾਰ OBC, EBC ਅਤੇ DNT ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ, IIT ਰੋਪੜ, NIT ਜਾਲੰਧਰ, IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, NIPER ਮੋਹਾਲੀ, NIT ਮੋਹਾਲੀ, ISI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (RGNUL ਪਟਿਆਲਾ), IISER ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ IHM ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ – ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਾਓਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅੰਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ (₹13.17 ਲੱਖ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੱਤਾ (₹1.35 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 30% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NOS ਪੋਰਟਲ (https://nosmsje.gov.in) 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ (ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ) ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ 40 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਦੇਹ ₹750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।“ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।