Home Blog Page 740

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

0

👉ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
👉ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ

Nangal, Kiratpur Sahib News:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ,ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

0

👉ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ- ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ
Patiala News:ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਫੱਗਣਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੱਤ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਡਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੂ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਹੇੜੀ ਥਾਣਾ ਘੜੂੰਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ; ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਫੱਗਣਮਾਜਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਨੇੜੇ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੱਤ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਕੈਤੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

👉High Court ਵੱਲੋਂ DGP ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
Madhya Pradesh: ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਦੂਰ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੈਣ ਭੇਜ ਕੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਵਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਧਨ ਤੋਂ ਬਅਦ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਕੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ: ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

0

👉ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ; ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ, ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
SAS Nagar News:ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੜਕਸਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (ਐਮ ਆਰ ਐੱਫ) ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਈਸਾਪੁਰ-ਬਕਰਪੁਰ ਰੋਡ (ਵਾਰਡ 17) ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਜਗਾਧਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਏ ਡੀ ਸੀ (ਯੂ ਡੀ) ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਈ ਓ ਵਿਜੇ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

0

👉ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
Chandigarh News:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬ੍ਰਿਗੇ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਰਿਟਾ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ

0

👉ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ
Chandigarh News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀਬਾਤੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.), ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਫੇਮਾ (ਐਫ.ਈ.ਐਮ.ਏ)/ਐਫ.ਸੀ. (ਆਰ)ਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

0

👉ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਏਗੀ
Ludhiana News:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਿਆ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ 

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 54000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ :ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

0

👉ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Chandigarh News:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮੀਥੇਨੌਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੂਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮੀਥੇਨੌਲ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਮਿਥੇਨੌਲ) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗ/ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

0

👉ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੁਕਮ
Chandigarh News:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 7 ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ।ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਈ “ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ” ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

0

👉ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Ludhiana News:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਹਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ

🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ