ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਤੰਤਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗਣਤੰਤਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਗਣਤੰਤਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਹਿਨੋਈ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਲਾ-ਜੀਜਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅਤਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
