ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਈਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਸਹਿਤ 250-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Punjab by election results: 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ AAP ਅਤੇ 1 ਉਪਰ Congress ਅੱਗੇ
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੂੰਬਾ, ਅਜੈਪਾਲ ਘੁੱਦਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਗੁਰੂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਫ਼ਸਵੀਂ ਟੱਕਰ
ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਡੀਆਈਜੀ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਰਸ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖ਼ੁਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਥਰਾਲਾ ਤੇ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
