16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਦਾਖ਼ਲ
ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਕੋਚਿੰਗ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਮੋੜਣੀ ਪਏਗੀ ਫੀਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਉੱਘੇ’ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਨੀਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਫਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਬਲਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖਾਸਕਰ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾਂ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਜ਼ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
