ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਚੋਣ ‘ਲੁੱਟਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 16 ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦ ਕਿ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਵੋਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਾਨ’ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 14, ਆਪ ਕੋਲ 13, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 7 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 1 ਕੌਸਲਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 14 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ ਕਿਰਨ ਖ਼ੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ਼ ਸੋਨਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ (13+7=20) ਕੌਸਲਰ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਵਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
