ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹੇਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
