ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 1,70490.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 189876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਬਜਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 189876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 170490.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਤੋਂ 11.37 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ 2024-25 ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 116638.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 84551.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਅਤੇ 9243.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ , ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ?ਰੇਸ਼ਣ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13332.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ 9512.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ 72722.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਮਨੌਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਖਰਚ ਵਜੋ 134456.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਜੋ 55420.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70.81 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 29.19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ ਦੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 8119.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ 63539.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 8.0 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2014 -15 ਵਿਚ 86647 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 -24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 185854 ਰੁਪਏ ਅਨੂਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 114 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 147382 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 325759 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 121 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

Big News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ੁਭਕਰਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ 7,570.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 5449.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੋ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 38.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਵ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਡ?ਰੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 500 ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀ.ਐਮ.ਪੈਕਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜਾ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ 500 ਨਵੇਂ ਸੀ.ਐਮ.ਪੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।