ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ 31538 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ: ਜਿੰਪਾ
ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
